शिवराज सिंह ने मध्यप्रदेश में कोरोना वैक्सीन सिर्फ गरीबों को लगाने का किया ट्वीट, बाद में किया डिलीट

भोपाल। देश भर की राज्य सरकारें लगातार घोषणा कर रही है कि वह अपने नागरिकों को कोरोनावायरस की वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे परंतु मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि हम केवल उन्हीं लोगों को वक्त वैक्सीन देंगे जिनके पास गरीबी का प्रमाण पत्र होगा। इस बात में गर्मागर्मी बढ़ते देख शिवराज ने बाद में ट्वीट को वापस ले लिया। बाद में कहा गया कि वैक्सिनेशन सभी के लिए मुफ्त होगा।

आपदा नियंत्रण सरकार की जिम्मेदारी, जनता से पैसे नहीं ले सकते 

यहां बताना जरूरी है कि आपदा नियंत्रण सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए वह जनता से पैसे नहीं ले सकती। आपदा नियंत्रण अधिनियम 2005 के तहत सरकार को मिले बेहिसाब अधिकारों के साथ-साथ जिम्मेदारियां भी हैं। सरकार यदि लॉक डाउन कर सकती है तो घरों में बंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी थी। कोरोनावायरस कोविड-19 को सरकार ने महामारी घोषित किया है। महामारी से नागरिकों को बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। नीति यह कहती है कि इस मामले में सरकार दुकानदारी नहीं कर सकती।

भारत के कई राज्यों में मुफ्त वैक्सीनेशन होगा 

यहां उल्लेख करना जरूरी है कि भारत के कई राज्यों में सभी प्रकार के नागरिकों को मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया गया है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष बैठक आयोजित करके सुनिश्चित करने को कहा था कि वैक्सीन की उपलब्धता हर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि भारत से कोविड-19 को खत्म करना सरकार की प्राथमिकता है। जिस प्रकार से पोलियो का वैक्सीनेशन किया गया है वैसे ही कोविड-19 का वैक्सीनेशन किया जाएगा।