मध्यप्रदेश में उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग का निर्देश- हटाए जाएंं 6 महीने में रिटायर होने वाले अफसर
मध्य प्रदेश में उपचुनाव के पहले चुनाव आयोग की सक्रियता को देखा जा सकता है. आने वाले उपचुनाव को देखते हुए आचार संहिता से पहले चुनाव आयोग ने कुछ निर्देश जारी किए हैं.
भोपालः मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव कांग्रेस और बीजेपी के भविष्य का फैसला करेंगे. इसलिए तारीखों की घोषणा से पहले ही राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां और रैलियां शुरु कर दी है, लेकिन उपचुनाव के पहले ही चुनाव आयोग ने सागर, ग्वालियर और चंबल के कमिश्नरों को हटाने के निर्देश दिए हैं. ये निर्देश आगामी 6 महीने में रिटायर होने वाले अफसरों को हटाने के लिए दिए गए हैं.
चुनाव आयुक्त ने जारी किए निर्देश
मध्य प्रदेश में उपचुनाव को देखते हुए आचार संहिता से पहले चुनाव आयोग ने कुछ निर्देश जारी किए है. ये निर्देश कुछ इस प्रकार है-
- 1. आगामी 6 महीने में रिटायर होने वाले अफसरों को हटाया जाएगा
- 2. जिनमें चुनाव ड्यूटी में तैनात अफसरों के नाम भी आने वाले हैं.
- 3. गृह जिले और 3 साल की अवधि पूरी कर चुके अफसरों को भी हटाए जाने के निर्देश शामिल है.
- 4. इनमें सागर के कमिश्नर जेके जैन, ग्वालियर के कमिश्नर एमबी ओझा और चंबल कमिश्नर रवींद्र कुमार मिश्रा को हटाने के निर्देश दिए हैं.
चुनाव आयोग के निर्देश आते ही कांग्रेस ने रखा अपना पक्ष
चुनाव आयोग के निर्देश के आने के बाद ही कांग्रेस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बिना विधायक बने मंत्रियों को भी उपचुनाव से पहले हटा देना चाहिए. वो इस बारे में चुनाव आयोग को पत्र भी लिखेंगे, क्योंकि ये उम्मीदवार मंत्री बनकर उपचुनाव क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं.
बीजेपी ने दिया जवाब
कांग्रेस के सुझाव पर बीजेपी ने कहा कांग्रेस को चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है. बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा सारे लोग संवैधानिक शपथ लेकर मंत्री बनाए गए हैं. और वे सभी नियमों का पालन कर अपनी विधानसभा की सेवा कर रहे हैं.
