आईपीएल के पूरे शेड्यूल का ऐलान 2 से 3 दनों के बाद

इंडियन प्रीमियर लीग की संचालन परिषद ने रविवार को चीनी मोबाइल कंपनी विवो सहित सभी प्रायोजकों को बरकरार रखने का फैसला किया और इस साल संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले टूर्नामेंट के दौरान कोविड-19 संक्रमण की चपेट में आने की स्थिति में कितने भी खिलाड़ियों को बदलने की मंजूरी दी. आईपीएल संचालन परिषद (जीसी) ने रविवार को हुई ‘वर्चुअल’ बैठक में फैसला किया कि सरकार की मंजूरी मिलने की स्थिति में (अगले दो दिन में मिलने की उम्मीद) टूर्नामेंट 19 सितंबर से 10 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात के तीन स्टेडियमों – दुबई, शारजाह और अबुधाबी – में खेला जायेगा. बता दें कि आईपीएल के पूरे शेड्यूल का ऐलान 2 से 3 दनों के बाद किया जाएगा. सरकार से अनुमती मिलने के बाद अब आईपीएल के कार्यक्रम को लेकर बीसीसीआई जल्द फैसला करेगी. आईपीएल के इतिहास में यह दूसरी बार होगा जब यूएई में मैच खेले जाएंगे. इससे पहले 2014 में आईपीएल के कूछ मैच यूएई में खेले गए थे।

कब से देख सकते हैं आईपीएल मैच भारत में
भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘53 दिन के टूर्नामेंट में 10 मैच दोपहर को खेले जायेंगे जो भारतीय समयानुसार साढ़े तीन बजे शुरू होंगे जबकि शाम के मैच भारतीय समयानुसार साढ़े सात बजे शुरू होंगे. ” बीसीसीआई के अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘मानक परिचालन प्रक्रिया अभी तैयार की जा रही है लेकिन इस साल कोविड-19 के कारण इसमें कितने भी खिलाड़ियों का बदलाव संभव होगा.

किस चैनल पर होगा आईपीए मैचों का लाइव टेलीकास्ट
आईपीएल के मैचों का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स पर होगा तो वहीं ऑनलाइन मैच हॉटस्टार पर देख सकेंगे.

चीनी कंपनी के साथ करार बरकरार
रविवार को आईपीएल में चीनी प्रायोजन को लेकर एक पेचीदा मुद्दा भी खत्म हो गया. जून में पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच हुई भिंड़त के बाद चीनी प्रायोजन बड़ा मुद्दा बन गया था। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) ने इसके बाद करार की समीक्षा का वादा किया था. आईपीएल जीसी के एक सदस्य ने नाम नहीं बताने की शर्त पर पीटीआई से कहा, ‘‘मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि हमारे सभी प्रायोजक हमारे साथ हैं.उम्मीद है कि आप समझ ही गये होंगे. आईपीएल टाइटल प्रायोजक विवो प्रत्येक साल 440 करोड़ रूपये देता है और पांच साल का यह करार 2022 में समाप्त होगा. मौजूदा वित्तीय कठिन परिस्थितियों को देखते हुए इतने कम समय में बोर्ड के लिये नया प्रायोजक ढूंढना मुश्किल होता.