स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में वापस ली याचिका : राजस्थान संकट
अशोक गहलोत बनाम सचिन पायल की सियासी लड़ाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, तो वहीं विधानसभा सत्र बुलाए जाने के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र के बीच पेच फंस गया है.
राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच बागी विधायकों के मामले में विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन इससे पहले ही स्पीकर ने याचिका वापस ले ली है। स्पीकर की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में ये जानकारी दी। अब कांग्रेस राजस्थान में सियासत की लड़ाई अदालत में नहीं लड़ेगी, बल्कि अब राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाएगी।
सूत्रों का कहना है कि स्पीकर की सुप्रीम कोर्ट में जल्दबाजी में दाखिल की गई याचिका के कारण राजस्थान हाईकोर्ट को 1992 के खीटो होलहान जजमेंट का सहारा लेना पड़ा। होलहान जजमेंट एक नजीर बन गई है और हाईकोर्ट ने इसी को ध्यान में रखते हुए स्पीकर को 19 बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया। इसलिए अब स्पीकर ने याचिका वापस ली है.
इस मामले में सचिन पायलट और अन्य बागी विधायकों की याचिका पर शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले की सुनवाई सोमवार को किए जाने के मद्देनजर हाईकोर्ट ने अपना फैसला न सुनाकर यथास्थिति बरकरार रखने को कहा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा कि वो शुक्रवार को आए हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकते हैं।
विधानसभा सत्र बुलाने पर अड़ी कांग्रेस
राजस्थान में राजनीतिक संकट के बीच राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए अशोक गहलोत मंत्रिमंडल ने रविवार को राज्यपाल कलराज मिश्र को संशोधित प्रस्ताव भेजा. राजभवन सूत्रों के मुताबिक अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्रा को कैबिनेट से पास करवा कर जो एजेंडा विधानसभा सत्र बुलाने के लिए भेजा है, उसमें बहुमत साबित करने का कोई ज़िक्र नहीं है. इसमें सिर्फ कोरोना पर चर्चा और कुछ बिल पास करवाने के अलावा, विधायी कार्यो के लिए सत्र बुलाने का निवेदन किया गया है.
BSP ने 6 विधायकों को कांग्रेस के खिलाफ वोट करने के लिए जारी किया व्हिप
दूसरी ओर, राजस्थान में बड़े घटनाक्रम के बीच बहुजन समाज पार्टी ने पिछले साल कांग्रेस में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ने वाले 6 विधायकों को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ मतदान करने का रविवार को व्हिप जारी किया
