बदहाल किसान, रजिस्ट्रेशन के बाद भी 1.30 लाख किसानों से गेहूं नहीं खरीद पाई उ.प्र. सरकार
लक्ष्य से 20 लाख टन कम इस बार हुई है गेहूं खरीदी
5,954 खरीद केंद्रों में प्रति केंद्र ने सिर्फ 112 किसानों से ही की खरीदी
किसानों के हित की बात करने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के 1.30 लाख से ज्यादा किसानों का रजिस्ट्रेशन के बाद भी गेहूं नहीं खरीद पायी। इसकी वजह से रबी-2020 में रखे गए लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका। सरकार ने कुल 55 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा था, लेकिन 35.76 लाख टन गेहूं ही खरीद पाई। लक्ष्य से करीब 20 लाख टन कम गेहूं खरीद का असर आने वाले दिनों मेें मिड डे मील और गरीबों को बांटे जाने वाले राशन पर पड़ सकता है।
खाद्य एवं रसद विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल सरकारी खरीद केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए 794,488 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। लेकिन क्रय केंद्रों की ढुलमुल नीति की वजह से 663,364 किसानों से ही खरीदी हुई। 131,124 किसान अब भी सरकारी दर पर गेहूं बेचने के इंतजार में हैं। लेकिन बारिश शुरू होने के साथ ही खरीदी बंद हो गयी है। जबकि पिछले साल 7.24 लाख किसानों से 37 लाख टन से ज्यादा गेहूं की खरीदी की गई थी।
दो बार से कम हो पा रही खरीदी
पिछले साल यूपी में कुल उत्पादन का 11.30 फीसदी ही खरीदी हुई, थी। जबकि, पंजाब में कुल उत्पाद का 72.62 फीसदी खरीदी हुई थी। और हरियाणा में सबसे ज्यादा 79.97 फीसदी खरीदी हुई थी। पिछले तीन सालों में दो बार ऐसा हुआ जब लक्ष्य से काफी कम खरीद हुई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना था कि बाजार मूल्य अधिक हो जाने तथा खरीद केंद्रों पर गेहूं की आवक कम होने के कारण निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता है। हालांकि, सरकारी एजेंसी एगमार्कनेट के अनुसार यूपी में मई और जून महीने में बाजारों में गेहूं के दाम एमएसपी से कम थे। इसलिए किसानों ने रबी-2020 सीजन में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,925 रुपए से अधिक मूल्य पर गेहूं बेच दिया। दूसरे राज्य में कई जगहों पर किसानों को गेहूं की सरकारी खरीद की रफ्तार इस कदर धीमी रही कि राज्य के खरीद केंद्र एक दिन में दो किसानों से भी गेहूं नहीं खरीद पाए।
10 एजेंसियों को मिला था काम
खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार यूपी में गेहूं खरीद के लिए 10 एजेंसियों के कुल 5,954 खरीद केंद्र थे। इन केंद्रों ने 663,364 किसानों से खरीद की। यानी एक खरीद केंद्र ने करीब 112 किसानों से खरीदी की। 15 अप्रेल से लेकर 30 जून कुल 75 दिन तक ही गेहूं की सरकारी खरीद हुई। इस तरह एक खरीद केंद्र ने एक दिन में औसतन मात्र 1.5 किसानों से गेहूं खरीदा।
